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कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा. वहीं महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे. साथ ही घोषणापत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात है. इसके अलावा ‘हर घर लक्ष्मी’ के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है. कांग्रेस ने घोषणापत्र में हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात की है. साथ ही केंद्र में सरकार बनने पर सेना की 4 साल वाली नौकरी का नियम वापस लेने का एलान घोषणापत्र में किया गया है. साथ ही कांग्रेस की सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. आइये जानते हैं कांग्रेस ने घोषणापत्र में क्या-क्या वादा किया है?
हिमाचल भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन
● एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा.
● जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी
स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे.
● ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस
की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण काननू लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना
मआवजा देने का प्रावधान करेगी.
खेती और बागवानी
● कांग्रेस की सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को
पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की
कीमत तय करेगा.
● आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा.
इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी. चाहे वह अडानी की कंपनी ही
क्यों न हो.
● सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा.
डेयरी विकास, पशपालनु , मत्स्य पालन
● हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दधू सरकार की ओर से खरीदा जाएगा. इससे पशुपालकों को
प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशओु की समस्या भी कम होगी.
● पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में
बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी.
● पशुचारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा.
● हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी.
पर्यटन
● नई पर्यटन नीति
● गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरू की जाएगी. इन गांवों में
पर्यटन की आधुनिक सविुधाएं विकसित की जाएंगीं.
● टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अगं हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय
सी हो गई है. कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण
उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएंगी.
● टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी.
● धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को
देव भमिू विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा.
परिवहन व्यवस्था
● कांग्रेस सरकार अगले पांच सालों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएंगी, जिससे कि हिमाचल
के हर इलाके तक आवागमन आसान हो सके.
● सभी प्री-कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शरूु किए जाएंगे.
● ट्रक और टैक्सी यनिूयन की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक तुरंत विचार किया जाएगा. यनिूयन की ट्रकों
को बिकने से रोका जाएगा. इस संबंध में अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील की
जाएगी.
रेल परिवहन
● भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे.
● बद्दी-चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे
उद्योग-धंधे और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके.
● पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का
प्रयास किया जाएगा.
वन और पर्यावरण संरक्षण
● नई वन और पर्यावरण नीति.
● जंगल, जल और जीव की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया
जाएगा.
उद्योग
● कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग
स्थापित करेगी. इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकैज दिए जाएंगे.
● सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर के साथ-साथ साग-सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की
स्थापना की जाएगी.
● उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध
● न्यनूतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी.
● फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए
‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन’ का गठन किया जाएगा.
● नोटबंदी और कोरोना काल में बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए
विशेष पैकेज दिया जाएगा.
बिजली
● हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करनेवालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके. इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों
को प्रति माह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वे महंगाई से लड़ सकें.
● विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा.
● नई विद्युत परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100
प्रतिशत गारंटी दी जाएगी.
ग्रामीण विकास
● पूरे हिमाचल में बीपीएल मुक्त घोषित पंचायतों में फिर से सर्वे करवाकर बीपीएल परिवारों की सूची
अपडेट की जाएगी.
● ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि
‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें.
शहरी विकास
● पिछले पांच सालों में बीजेपी सरकार ने पार्किंग की समस्या को अनदेखा करके इसे एक विकराल
समस्या का रूप दे दिया है. कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या और आकार के अनुसार नए
पार्किंग स्थल विकसित करेगी.
● मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे काननू बनाया
जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा.
● सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम
उपकरण शामिल होंगे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
● प्रदेश के कठिन और दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी.
